आजकाल प्रत्येकाकडे क्रेडिट कार्ड असते. एखादी बँक आपल्याला क्रेडिट कार्ड देते म्हणजे एक प्रकारचे कर्जच देते. बँकेच्या मते आपली पत किती आहे यावर या कर्जाची रक्कम म्हणजे आपलं ‘क्रेडिट लिमिट’ ठरतं. जसंजसं आपण कार्ड वापरत जाऊ तशी आपली क्रेडिट लिमिट कमी होत जाते. महिन्याच्या अखेरीस बँक या खर्चाचं बिल आपल्याला पाठवते. ते बिल भरलं की पुन्हा आपलं क्रेडिट लिमिट पूर्वी आहे तेवढं होतं. बिल नाही भरलं तर बँका जबर दराने व्याजआकारणी करतात. म्हणूनच लोकांनी क्रेडिट कार्ड घ्यावे यासाठी बँका प्रयत्नशील असतात.
क्रेडिट कार्डाची सुरुवात नक्की कधी झाली? याबद्दल अनेक मतमतांतरे असली ज्याला क्रेडिट कार्ड म्हणता येईल अशा चार्ज प्लेट्स अमेरिकेत १९२८ साली अस्तित्वात आल्या. शीट मेटलपासून बनलेल्या या प्लेट्सवर ग्राहकाचे नाव आणि इतर माहिती असे. पाठीमागच्या बाजूला एका कागदावर आपण क्रेडिट कार्डावर सही करतो तशी सही करण्याची सुविधा दिलेली असे. काही मोठ्या दुकानांच्या चेन्स या चार्ज प्लेट्सचा वापर करत. जेव्हा ग्राहक काही खरेदी करे तेव्हा ही प्लेट वापरून त्याची नोंद केली जाई.
एखाद्या बँकेने क्रेडिट कार्ड देण्याची नोंद १९४६ मध्ये आहे. न्यूयॉर्कच्या ‘नॅशनल बँक ऑफ ब्रुकलीन’ मध्ये काम करणाऱ्या जॉन बिगिन्स याच्या डोक्यातून या कल्पनेचा उदय झाला. त्याने आपल्या बँकेच्या खातेदारांसाठी ‘चार्ज इट’ ही पद्धत सुरु केली. बँकेचे खातेदार रोख रक्कम बँकेत भरून त्या मोबदल्यात काही कुपन्स घेत. ही कुपन्स वापरून दुकानांमध्ये खरेदी करत. दुकानदार ही कुपन्स पुन्हा बँकेत भरून रोख रक्कम मिळवू शकत.
पुढे १९५१ मध्ये न्यूयॉर्कमधील ‘फ्रँकलिन नॅशनल बँक’ने सर्वप्रथम आपल्या खातेदारांना क्रेडिट कार्ड घरी पाठवण्याची सुरुवात केली. तसेच या क्रेडिट कार्डाचा वापर करून ग्राहकांनी बिले भरली तर ती स्वीकारावीत असे करार स्थानिक दुकानदारांसोबत केले. याआधी १९५० मध्ये आज सगळ्यांना माहित असलेल्या डायनर्स कार्डची सुरुवात झाली होती.
पुढे अनेक बँकांनी आपली क्रेडिट कार्ड्स बाजारात आणली. मात्र यामध्ये काही त्रुटी होत्या. एखाद्या बँकेने दिलेले क्रेडिट कार्ड दुसऱ्या बँकेत किंवा दुसऱ्या बँकेकडे खाते असलेल्या दुकानात चालत नसे. ग्राहक दुसऱ्या शहरात असेल तर अजूनच पंचाईत होई. यावर उपाय म्हणून ‘बँक ऑफ अमेरिका’ आणि इतर अनेक बँकांनी एकत्र येऊन आपली संघटना बनवली. या संघटनेचे सदस्य असलेल्या बँकेचे क्रेडिट कार्ड दुसऱ्या सदस्य बँकेचे खातेदार असलेल्या दुकानात चालेल असे करार करण्यात आले. त्यामुळे व्यवहार सोपे होऊ लागले. या कार्डाला ‘बँक अमेरिका कार्ड’ म्हटले जाई. पुढे जाऊन १९७६ त्याचे नामकरण ‘व्हिसा’ असे करण्यात आले.
स्पर्धा सगळ्याच क्षेत्रात असते तशी इथेही होतीच. बँक ऑफ अमेरिकाने सुरु केलेल्या संघटनेत सहभागी होण्यास काही बँका राजी नव्हत्या. त्यांनी एकत्र येऊन १९६६ मध्ये आपली ‘इंटरबँक कार्ड असोसिएशन’ ही वेगळी संघटना स्थापन केली आणि आपल्या क्रेडिट कार्डासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली. पुढे जाऊन त्याचे नाव ‘मास्टरकार्ड’ असे करण्यात आले.
भारतात क्रेडिट कार्ड्सची सुरुवात सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने १९८० मध्ये केली. त्याच वर्षी आंध्रा बँकेनेही क्रेडिट कार्ड देण्यास सुरुवात केली. या दोनही बँकांनी ग्राहकांना व्हिसा कार्ड दिली होती. विजया बँकेने १९८८ मध्ये भारतात मास्टरकार्ड आणले. ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्यासाठी विजया बँकेने त्यांना क्रेडिट कार्ड वापरून रोख रक्कम काढण्याची सुविधा दिली होती. पुढे एटीमचा उदय झाल्यावर बँकांनी डेबिट कार्डसुद्धा व्यवहारात आणली.
जगभरात क्रेडिट कार्डाद्वारे होणाऱ्या एकूण व्यवहारापैकी ६१ टक्क्याहून अधिक व्यवहार व्हिसाद्वारे तर साधारण २५% व्यवहार मास्टरकार्ड द्वारे होतात. व्हिसा आणि मास्टरकार्डला देशी पर्याय म्हणून ‘नॅशनल पेमेंट कॉऊंसिल ऑफ इंडिया’ने २०१२ मध्ये रूपे कार्ड व्यवहारात आणले. त्यांनी आपली बाजारपेठ म्हणून टिअर २ आणि ३ शहरांवर लक्ष केंद्रित केले. आज रूपे कार्ड व्हिसा आणि मास्टरकार्डला भारतात जोरदार टक्कर देत आहे.
गेल्या २-३ वर्षांत मोबाईल पेमेंट्सचा वापर वाढू लागला आहे. त्यामुळे अजून १०-१५ वर्षांनी क्रेडिट कार्डचे भवितव्य काय असेल? कदाचित तेव्हा नवीन स्वरूपात ही कार्ड्स आलेली असतील.